ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ (103)-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

-ਲੋੜ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਚਰਚਿਆਂ-ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ-
ਤਰੱਕੀ ਭਾਰਤ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵੀ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਮੰਗੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ‘ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਣਾ ਦੋ ਸੌ ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਦੋ ਸੌ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ। ਇਹ ਸਲਾਹ ਕਰ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ?’ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਚੱਲਦੀ ਪਣਡੁੱਬੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲਾ ਕੇ ਵੇਖੀ ਗਈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਥੱਲੇ-ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਫੁੰਡ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਰੱਕੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਬਾਰੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੋਸਾਈਟੀ ਦਾ ਕਵੀ ਜਗਸੀਰ ਜੀਦਾ ਇਹ ਗਾਉਂਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਬੰਦੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ, ਨਰਮੇ ਦੀ ਸੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਮਰੀ’। ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਦਲ ਬਾਪ-ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਵੀ ਚੀਕ ਕੇ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ।
ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਅੱਠ ਜਣੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਦਿਨ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੋੜ ਅਤੇ ਪੁਲੀ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਕਿ ਪੁਲੀ ਤੋੜ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਪੁਲੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ‘ਰੱਬੀ ਭਾਣਾ’ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ‘ਏਸ ਪੁਲੀ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਪੁਲੀ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਫੰੰਡ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।’ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਹਾਣੀ, ਪਰ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਪੁਲੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਪੁਲੀ ਕੋਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖ ਲਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਰਾਜ਼ ਸੀ। ਜੇ ਪੁਲੀ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣੀ, ਪਰ ਜੇ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭੋਗ ਮੌਕੇ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਭੱਲ ਖੱਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਚੋਖੀ ਰਕਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਓਦੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆਵੇਗਾ, ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਥਰੂ ਪੁੰਝਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਣ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਪਈ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇ, ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਆਢਾ ਲਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ‘ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਐਵੇਂ ਰੋਣਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦੇ ਤੇ ਜੂਆ ਵਗੈਰਾ ਖੇਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।’ ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸਿਰਫ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਏਥੇ ਦੁਖੀ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ।
ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ ਇਹ ਮੁਹਾਵਰਾ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹਾਂ; ‘ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ, ਮੱਧਮ ਵਪਾਰ, ਨਖਿਧ ਚਾਕਰੀ ਤੇ ਭੀਖ ਦਵਾਰ’। ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ‘ਕਰਮਾਂ ਸੇਤੀ’ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਉੱਤਮ’ ਕਿੱਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਧੁਨਿਕ ਵਸੀਲੇ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਸਰ ਕਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਕੜਾ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਟਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਏਥੇ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਖਿਲਾਰਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਈ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਏਥੇ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਸ ਲੱਖ ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀਹ ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਵੱਡੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਦੋਂ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ‘ਉੱਤਮ’ ਕਿੱਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਰਨਾਂ ਕੋਲ ਪੱਕੇ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅਠੱਤਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਂਜ ਹੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੀਹ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਅੰਗ ਲੇਖਕ ‘ਚਾਚਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੀਆ’ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਜੱਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ।’ ਆਖਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਆਏ ਪਿਤਾ-ਪੁਰਖੀ ਕਿੱਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ? ਇਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਕਮ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਏ ਦਿਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵੀ ਦੇਣ ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸ਼ਤ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਦਬਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਗਰੀਬ ਦੀ ਵਹੁਟੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਬੀ’। ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਮੂਹਰੇ ਲਿਲਕੜੀਆਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਸਖਤੀ ਕਰ ਕੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੌ ਪਰਦੇ ਪਾੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੇਦ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਭੇਦ ਬੇਪਰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੀ ਲਈ ਉਚੇਚੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਅਸਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਕੱਢ ਲਿਆਂਦੀ। ਪਤਾ ਇਹ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ ਪਚਾਨਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਬੈਂਕਾਂ ਫਸ ਗਏ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਤਾਲੀ ਫੀਸਦੀ, ਕਰੀਬ ਬਤਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਿਰਫ ਤੀਹ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਹਨ। ਇਹੋ ਬੈਂਕਾਂ ਕਿਸੇ ਪੰਝੀ-ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਗਰੀਬ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੰਜ ਜਾਂ ਦਸ ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੀਹ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਬਤਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਮੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਰ ਅਤੇ ਅਦਾਰੇ ਜਾਇਦਾਦ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ, ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ।
ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਹਾਰਾ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਚੌਵੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਬੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਦਾਰੇ ‘ਸੇਬੀ’ ਨੂੰ ਵੀ ਝਾੜ ਪਾਈ ਸੀ। ਸੇਬੀ ਵਾਲੇ ਆਪ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਤਿਲਕਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧੜਵੈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੌਕਸੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿਕਮੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਾਂਗ ‘ਕੁੱਤੀ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੋਈ ਹੈ’।
ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮਗਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਧਾੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਦੌੜਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਗੇਟ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਠਠੰਬਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੂਨ ਸੁਧਰਨੀ ਸੁਫਨਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਏਦਾਂ ਦੇ ਸੁਫਨੇ ਓਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਫਨੇ ਲੈਣ ਦੇ ਦਿਨ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਜਾਣਗੇ ਕਦੋਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਅਸਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਾਰਿੰਦੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਓਦੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਜੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਦਵਾਈ ਪੀਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਪੀਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਕੀੜੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।