ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ (46)-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਧਮਾਕੇ ਮਗਰੋਂ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ ਉੱਠੇ ਹਨ, ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ ?
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੱਤ ਬੰਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਬੈਠੇ, ਚਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਦਮ ਤੋੜ ਗਏ ਅਤੇ ਨੱਬੇ ਦੇ ਕਰੀਬ
ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਹੋਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੜਫਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਗਏ। ਕੁੱਲ ਤੇਰਾਂ ਜਾਨਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪੈ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਮਾਹਰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਚਾਂਦਮਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਾਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵੇਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਸੀ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਤਵਾਦ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੋਰ ਖਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਕੀਮਾਂ ਘੜਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਰਮ ਨਾਂਅ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ।
ਤਾਜ਼ਾ ਧਮਾਕਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਦਾ ਫੱਟਾ ਲਾਹ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਸੋਚਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਹਾਂ? ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਕਈ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਕੇ ਲੰਘਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਪੁਲਸ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੈਗ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹੇ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਂਦੇ ਹਨ: ‘ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦਾ’, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ‘ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ’। ਇੰਝ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਸਟੇਜਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਓਹੋ ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰ ਛੁਡਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਇਹ ਵਿਹਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭਵਨ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਓਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਟਿੱਕਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਸਟਿੱਕਰ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਕਲੀ ਸੀ, ਲੱਗਾ ਭਾਵੇਂ ਓਸੇ ਐੱਮ ਪੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਐੱਮ ਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਟਿੱਕਰ ਦਾ ਇੱਕ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਫਾਲਤੂ ਸਟਿੱਕਰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਐੱਮ ਪੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਝ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉਨ੍ਹਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਵਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇੰਝ ਜਾਅਲੀ ਸਟਿੱਕਰ ਬਣਵਾਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਉਸ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ, ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੀ।
ਸਾਡੇ ਕਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਅਲੀ ਲਾਲ ਜਾਂ ਨੀਲੀ ਬੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਫੜੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਗੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾ ਕੇ ਕਾਰ ਉੱਤੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪੱਕੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਬਰਗੇਡ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਪੁਲਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੂੜਾ-ਕਚਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਐੱਮ ਪੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਝੋਲੀ-ਚੁੱਕ ਹੀ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਰ ਉੱਤੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦਾ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣਾ ਵੀ ਹੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰੇਗਾ, ਪੁਲਸ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਕੇ ਬੁਰੀ ਬਣਦੀ ਫਿਰੇਗੀ?
ਅਗਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਿਰ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਣ ਦਾ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ, ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਿਆਰਾਂ ਸਤੰਬਰ ਵਾਲੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਯੂ ਪੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰੋਕਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੰਗੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਓਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਓਥੇ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦੰਗੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਨਿਕੰਮਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਮਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੂਜੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਅਕਸ਼ਰਧਾਮ ਮੰਦਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਜਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਹਮਲੇ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ? ਏਦਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੁਸਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵਸੀਲੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਮਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਸਤੀਆਂ ਵਰਤਣਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਵਿਕੀਲੀਕਸ ਦੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਨੇ ਭੇਦ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸੌ ਛਿਆਹਠ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਸਨ। ਵਿਕੀਲੀਕਸ ਦਾ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਸੋਲਾਂ ਆਨੇ ਸੱਚ ਹੈ। ਡੇਵਿਡ ਕੋਲਮੈਨ ਹੇਡਲੀ ਉਰਫ ਦਾਊਦ ਗਿਲਾਨੀ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈ ਐੱਸ ਆਈ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਅਮਰੀਕੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਸੀ ਆਈ ਏ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਭਾਰਤ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਦੀ ਗੋਂਦ ਗੁੰਦਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਸੀ ਆਈ ਏ ਜਾਂ ਐੱਫ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੜਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਦਾ ਮੋਹਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਓਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਰਨ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸਿਰੇ ਦਾ ਨਾਕਸ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਖੁਰਾ ਤਾਂ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਪਰ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਢਾਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਸ ਦਾ ਪੁਲਸ ਤੋਂ ਨਾ ਲੱਭ ਸਕਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਰ ਓਹੋ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰਦੀ ਰਹੀ, ਜਦ ਕਿ ਪੁਲਸ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਸੀ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਦੋ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਾਰ ਓਸੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਪਲੇਟ ਨਾਲ ਇੱਕ ਥਾਂ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਚਲਾਣ ਵੀ ਕਰਵਾ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਭੁਗਤਣ ਵੀ ਨਾ ਆਇਆ। ਚਲਾਣ ਵੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਏਨਾ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਫਲੈਸ਼ ਚਮਕ ਪਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰ ਚੋਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰ ਇਸੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਓਥੋਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕੇਗਾ?
ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵੇਲੇ ਓਥੋਂ ਦੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਗਾਊਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਜਿਹੀ ਸੂਚਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਸਿਖਰਲੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪੁਚਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵੇਲੇ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਯੋਗ ਥਾਂਵਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤਾਂ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਜੇ ਓਥੇ ਕੋਈ ਕਮੀ-ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਪਵੇਗੀ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਬੜਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕਲੋਜ਼ ਸਰਕਿਟ ਟੀ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਾਏ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਚੌਕਸੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਲਾਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗੇ ਗਏ, ਪੀ ਡਬਲਿਊ ਡੀ (ਪਬਲਿਕ ਵਰਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਡਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਵੱਧ ਰੇਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਫੜ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪੈ ਦੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨਵੈੱਲਥ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪੈ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਬਿਨਾਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਦਸ-ਬਾਰਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪੈ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਫਸ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋਈਏ। ਹੋਣ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੇਟ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕੌਣ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗਾ? ਤਸੱਲੀ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨਾਮਣੇ ਵਾਲੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ ਕਿ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਨਿਕੰਮੀ ਬੁਲਿਟ ਪਰੂਫ ਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕੀ?
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਭੜੋਲਾ ਬਣੇ ਪਏ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ‘ਪੈਸਾ ਖੁਦਾ ਸੇ ਕਮ ਨਹੀਂ’ ਦਾ ਜਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ, ਕਦੀ ਮੁੰਬਈ, ਕਦੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਕਦੀ ਅਜਮੇਰ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਖਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਏਸੇ ‘ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼’ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ।