a1

ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ (96)-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਇੱਕੋ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਵਾ ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ
ਮਾਮਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਡੇਵਿਡ ਕੋਲਮੈਨ ਹੇਡਲੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਵੀ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਦੋਗਲਾਪਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਜੱਜ ਨੇ ਡੇਵਿਡ ਕੋਲਮੈਨ ਹੇਡਲੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਅਸਲੀ ਨਾਂਅ ਦਾਊਦ ਸਈਦ ਗਿਲਾਨੀ ਵਾਲੇ ਬਹੁਰੂਪੀਏ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਜੱਜ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੇਡਲੀ ਨਾਲ ਲਿਹਾਜ਼ਬਾਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਖਤ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਏਨੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਛੋਟ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਇਸ ਟਿਪਣੀ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਖਲਾਕੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਜੱਜ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸੌ ਛਿਆਹਠ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਪੈਂਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਏਨਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਉੱਥਲ-ਪੁੱਥਲ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ; ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਲੰਮੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੀਤੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕ-ਥਾਮ ਦੇ ਕਦਮ ਸੁਝਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸੰਘੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰ ਰਹੀ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਅਠਾਈ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਸੱਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਵੀ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਸ ਇਸ ਅਪਰਾਧਕ ਵਰਤਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੈ।
ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚਲੇ ਦਾਗੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਤਾਰਾਂ ਫੀਸਦੀ ਅਪਰਾਧੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਦਾਗੀ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਤੇ ਨਾ ਛੱਡਣੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਓਥੇ ਦੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵੇਲੇ ਆਪ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਹਨ। ਕਮਾਲ ਇਹ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਮੁਖੀ ਬੀਬੀ ਜੈਲਲਿਤਾ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਦੀ ਮੁਖੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਦੋਵੇਂ ਬੀਬੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਓਥੋਂ ਤੱਕ ਪੁਚਾਉਣ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪੈਂਡਾ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਬਹੁਤ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੰਮ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਦਾਦੀ, ਪਿਤਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਚਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਮੰਗੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨਾਂਅ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਨਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੋੜਾ ਦੇ ਸਕੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਸ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਦਾ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਹਵਾ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ‘ਹਿੰਦੂ ਅੱਤਵਾਦ’ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਕੈਂਪਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਠੀਕ ਨੁਕਤਾ ਉਠਾਇਆ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਧੜਾ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਰੁਲ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਗਵਾ ਬ੍ਰਗੇਡ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਮ ਪੰਜਵੇਂ ਗੇਅਰ ਵਾਲੀ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜ ਲਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤੇਜ਼ੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਕਈ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲੇ ਸੋਲਾਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕੋ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇੰਜ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ‘ਕਣਕ ਖੇਤ, ਕੁੜੀ ਪੇਟ ਤੇ ਆ ਜਵਾਈਆ ਮੰਡੇ ਖਾਹ’ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ’ ਸੱਚਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤ ਧਾਰ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਸਾਂਗ ਰਚਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਇੱਕ ਮਰਹੂਮ ਨੇਤਾ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਬਰੋ-ਬਰਾਬਰ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮੀ ਹੋਰ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਅਠਾਸੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਦੇ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋੜ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੌਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੀ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਠੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਜ਼ਿਦ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਹੁਲੀਆ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਵਾਲੇ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁੜ ਕੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੱਗਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਢਾਣੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਗੂ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਕਿ ਜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਹਾਂ-ਦਾਗੀ ਗਡਕਰੀ ਅੱਗੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਵਾਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਕਿੱਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਡਕਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿਥ ਲਿਆ, ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਭਾਜਪਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਬਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਚਰਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕੀ।
ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਗਡਕਰੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਲਈ ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਿਰਫ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੁਨਾਈਟਿਡ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਆਗੂ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਯੁਨਾਈਟਿਡ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਸ਼ਰਦ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦੇ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਹਿੰਦੇ। ਓਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਪੇਪਰ-ਵੇਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੰਤਮ ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਘੜੀ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਗੇਤਾ ਹੀ ਫਾਸਲਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਤਨਖਾਹ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਦਾ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚਲਾ ਅਡਵਾਨੀ ਧੜਾ ਤੇਜ਼ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਉੜੀਸਾ ਦਾ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਨਿਭਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੰਗ ਦਾ ਪੱਤਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਓਨੀ ਕੁ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਯੂ ਪੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਸ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਜ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 174 ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਪਰ ਸੋਲਾਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਓਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿਰਫ 88 ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 144 ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਦੋਂ 2009 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਏਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ 115 ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਚੋਣ ਦੀ ਹਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਮੌਕੇ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਮਾਨ ਸੌਂਪ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਅਗਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣ ਲੜਨ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ‘ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ’ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ‘ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ’ ਏਦਾਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਚੱਕਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਫਿਰ ‘ਬੋਹੜ ਥੱਲੇ’ ਪਹੁੰਚੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਇਸ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਮੋੜਾ ਤਾਂ ਵਾਹਵਾ ਕੱਟਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।